औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने प्रस्ताव को दी स्वीकृति
नवगठित बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण के लिए पूर्व में प्रदान की जा चुकी है 3000 करोड़ की धनराशि
वित्तीय वर्ष 2023-24 में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के औद्योगिक क्षेत्र विस्तार के लिए निर्धारित की गई थी 8000 करोड़ की धनराशि, 7042.67 करोड़ की धनराशि हुई स्वीकृत
उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बुधवार को यीडा, यूपीडा और यूपीसीडा के औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए 2940 करोड़ रूपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। निवेश का बेस्ट डेस्टीनेशन और देश का ग्रोथ इंजन बन चुके उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार में कोई कमी न आने पाए इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तारीकरण और नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 8000 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई थी। जिसमें से अभी तक कुल 7042.67 करोड़ रूपए की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
मंत्री नन्दी ने कहा कि उद्यमियों के हितों के संरक्षण, सिंगल विंडो सिस्टम, त्वरित एवं जवाबदेह प्रक्रिया के विकास से हम बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित करने में सफल हुए हैं। जिसका परिणाम रहा है कि फरवरी 2023 में सम्पन्न यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 33.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जो अब 40 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुका है। देश और दुनिया की नामी गिरामी कम्पनियां आज उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं या फिर निवेश के लिए आतुर हैं।
मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण/नए औद्योगिक क्षेत्र विस्तार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 8000 करोड़ रूपए का प्राविधान किया गया था। जिसमें से 3000 करोड़ रूपये नवगठित बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण के लिए प्रदान किया जा चुका है। शेष 5000 करोड़ की धनराशि में से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को 1000 करोड़, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) को 1500 करोड़ एवं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को 440 करोड़ रूपए नए औद्योगिक क्षेत्र विस्तार एवं विकास के लिए अनुमोदित किए जाने के प्रस्ताव को औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बुधवार को स्वीकृति प्रदान की। वहीं अभी हाल ही में यीडा को 279 करोड़ और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) को 823.67 करोड़ रूपए की धनराशि दी जा चुकी है। सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए निर्धारित 8000 करोड़ की धनराशि में अब तक 7042.67 करोड़ की धनराशि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
इसके साथ ही मंत्री नन्दी ने मेसर्स अपोलो लिमिटेड को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत 55 लाख रूपए की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
वित्तीय वर्ष 2023-2024 में औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए निर्धारित धनराशि 8000 करोड़
नवगठित बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्रधिकरण को भूमि अधिग्रहण के लिए 3000 करोड़
नए औद्योगिक क्षेत्र विस्तार एवं विकास के लिए यीडा, यूपीडा और यूपीसीडा को दिए जाएंगे 2940 करोड़
यीडा और गीडा को औद्योगिक क्षेत्र विस्तार के लिए दिया गया 1102.67 करोड़
अभी तक कुल 7042.67 करोड़ की धनराशि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के विस्तार के लिए निर्गत की जा चुकी है
