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प्रेम और शादी के नाम पर धर्मांतरण कराने वालों पर शिकंजे की तैयारी

प्रेम और शादी के नाम पर धर्मांतरण कराने वालों पर शिकंजे की तैयारी

लखनऊ (डीएनएन)।   19 Sep 2020      Email  

प्रेम और विवाह के नाम पर धर्मांतरण के बढ़ते मामलों के मददेनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि वह इस तरह के मामलों को रोकने के लिए ठोस रणनीति बनाएं और अगर आवश्यकता पड़े तो अध्यादेश लाएं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा पिछले कुछ समय से देखा गया है कि महिलाएं प्रेम और विवाह के नाम पर धर्म परिवर्तन करने को मजबूर होती है और उसके बाद क्रूरता का शिकार हो जाती है। कुछ मामलों में उनकी हत्या भी कर दी गई। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी और ठोस रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं।  सूत्रों के अनुसार अगर आवश्यकता पड़ी तो इस मामले में अध्यादेश भी लाया जा सकता है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष नवंबर माह में उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें जबरन धर्मांतरण जैसे गंभीर मसले पर नया कानून बनाने की सिफारिश की गई थी। आयोग की सचिव सपना त्रिपाठी ने बताया था कि धर्म की स्वतंत्रता (विधेयक के मसौदे सहित) उत्तर प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2019 नामक रिपोर्ट आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपी है। योगी को यह रिपोर्ट आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदित्यनाथ मित्तल और सपना त्रिपाठी द्वारा सौंपी गई थी। आजादी के पहले और बाद, देश और पड़ोसी देशों मसलन नेपाल, म्यामां, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान के कानूनों के अध्ययन के बाद रिपोर्ट को राज्य सरकार के विचारार्थ भेजा गया है। रिपोर्ट में कहा गया, आयोग का मत है कि मौजूदा कानूनी प्रावधान धर्मांतरण रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और इस गंभीर मसले पर 10 अन्य राज्यों की तरह नए कानून की आवश्यकता है। रिपोर्ट 268 पृष्ठों की है। इसमें धर्म क्या है, क्या इसकी व्याख्या की जा सकती है, जबरन धर्मान्तरण पर हाल की खबरें, पड़ोसी देशों के धर्मान्तरण विरोधी कानून जैसे विषय शामिल किए गए हैं। रिपोर्ट में धर्म से जुड़े मौजूदा कानूनी प्रावधानों और नए कानून की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। आयोग ने मसौदा विधेयक के साथ अपनी सिफारिशें सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जबरन धर्मान्तरण को प्रतिबंधित करने के विशेष कानून बनाए गए हैं।



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