नयी दिल्ली.... साख निर्धारक एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने सोमवार को भारत की दीर्घकालिक रेटिंग (विदेशी और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता के रूप में) और स्थानीय मुद्रा में वरीय अनसिक्योर्ड रेटिंग को बीएए3 पर बरकरार रखा है।
उसने देश की अन्य अल्पकालिक स्थानीय मुद्रा रेटिंग को भी पी-3 पर यथावत रखा। साथ ही 'स्थिर' दृष्टिकोण भी बरकरार रखा।
स्थिर दृष्टिकोण में भारत के धीरे-धीरे सुधरते राजकोषीय मानकों और प्रतिस्पर्धियों की तुलना में मजबूत विकास संभावनाओं को शामिल किया गया है।
भारत की दीर्घकालिक स्थानीय मुद्रा (एलसी) बॉन्ड सीमा ए2 पर अपरिवर्तित बनी हुई है, और इसकी दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा (एफसी) बॉन्ड सीमा ए3 पर अपरिवर्तित बनी हुई है। मूडीज ने कहा कि भारत की मौजूदा ऋण शक्तियां, जिनमें उसकी विशाल, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, मजबूत बाहरी स्थिति और चालू राजकोषीय घाटे के लिए स्थिर घरेलू वित्तपोषण आधार शामिल हैं, बनी रहेंगी।
रेटिंग एजेंसी ने कहा कि ये ताकतें प्रतिकूल बाहरी रुझानों के प्रति लचीलापन प्रदान करती हैं, खासकर जब उच्च अमेरिकी (एए1 स्थिर) टैरिफ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत उपाय भारत की विनिर्माण निवेश आकर्षित करने की क्षमता में बाधा डालते हैं।
एक मजबूत जीडीपी वृद्धि और क्रमिक राजकोषीय अनुशासन से सरकार के उच्च ऋण भार में धीरे-धीरे कमी आयेगी। मूडीज ने कहा, "एलसी सीलिंग और जारीकर्ता रेटिंग के बीच चार अंकों का अंतर मामूली बाहरी असंतुलन को दर्शाता है। चालू खाता घाटा सीमित है लेकिन लगातार बना हुआ है, अर्थव्यवस्था में अपेक्षाकृत बड़ी सरकारी उपस्थिति है और सरकारी नीतियों की मध्यम पूर्वानुमानशीलता और विश्वसनीयता कम है।"
अमेरिकी आयात शुल्क के प्रभाव की ओर इशारा करते हुए मूडीज ने कहा, "अमेरिका द्वारा उच्च टैरिफ (वर्तमान में 50 प्रतिशत, जबकि अन्य एशिया-प्रशांत देशों पर 15-20 प्रतिशत टैरिफ दरें लागू हैं) लगाने से निकट भविष्य में भारत की आर्थिक वृद्धि पर सीमित नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।"
एच-1बी वीजा शुल्क वृद्धि पर भविष्य के नीतिगत प्रभावों की ओर इशारा करते हुए मूडीज ने कहा, "हमें उम्मीद नहीं है कि अन्य अमेरिकी नीतिगत बदलाव, जिनमें कुशल श्रमिक वीजा के लिए नये आवेदन और विदेशों में परिचालन आउटसोर्स करने वाले अमेरिकी व्यवसायों पर संभावित शुल्क शामिल हैं, श्रमिकों के प्रेषण या भारत के सेवा निर्यात पर महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव डालेंगे।"
