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बंगाल में बीजेपी के पहले बजट में 1 लाख नौकरियां, 33 फीसद महिला आरक्षण
बंगाल में बीजेपी के पहले बजट में 1 लाख नौकरियां, 33 फीसद महिला आरक्षण
एजेंसी    22 Jun 2026       Email   

नई दिल्ली .... पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने सोमवार को अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती का ऐलान किया। इनमें 20 हजार पुलिस और 50 हजार शिक्षक और गैर-शिक्षकीय पद शामिल हैं। इनमें 33फीसद नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अग्निवीरों को 10 फीसद आरक्षण मिलेगा। सरकार ने कहा कि 1 अक्टूबर से सरकारी कर्मचारियों का 18 से बढ़ाकर 38 फीसद किया जाएगा। महिलाओं के अन्नपूर्णा योजना पर 36 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे। सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसा विभाग के लिए फंड 5713 करोड़ से घटाकर 2165.42 करोड़ कर दिया है। सरकार ने कहा कि उसे पिछली टीएमसी सरकार से 8.15 लाख करोड़ का कर्ज मिला है। इसके बावजूद प्रशासनिक सुधार और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाने पर जोर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मदरसों में ‘वंदे मातरम’ गाना अनिवार्य कर दिया है। 19 मई को जारी आदेश के मुताबिक, यह नियम सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त मदरसों पर तुरंत लागू होगा। इससे पहले मदरसों में सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ और कवि गुलाम मुस्तफा की ‘अनंत असीम प्रेममय तुमी’ (बांग्ला गीत) गाया जाता था। अब सभी मदरसों को इस आदेश को लागू करने के बाद इसकी रिपोर्ट भी विभाग को सौंपनी होगी। बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजे 4 मई को आए थे। भाजपा ने 294 में से 207 सीटें जीत कर पहली बार राज्य में सरकार बना ली थी। 9 जनवरी को शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली। इसके बाद बंगाल सरकार ने ख्स्स्न को फेंसिंग के लिए जमीन, जनगणना और धर्म धारित कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कई फैसले लिए थे।
बंगाल सरकार के 10 बड़े फैसले
सीमा सुरक्षा बल को 600 एकड़ जमीन 45 दिनों के भीतर दी जाएगी, जिससे सीमा से जुड़ा पुराना विवाद खत्म होगा। सीएए लागू करने की प्रक्रिया शुरू की। इसके तहत भारत आने वाले 7 समुदायों और 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए लोगों को नागरिकता कानून का लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना लागू, जिसके तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। लंबे समय से रुकी जनगणना शुरू करने का फैसला। केंद्रीय गृह मंत्रालय के जून 2025 के इस आदेश पर पिछली सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया था। सरकारी नौकरियों और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को उम्र सीमा में 5 साल की छूट।






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