नई दिल्ली .... बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-2027 का स्वागत करते हुए इसे ‘सकारात्मक और प्रगतिशील’ बताया और राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे और रोजगार के लिए इसके लाभों पर प्रकाश डाला। एक पोस्ट में नीतीश कुमार ने बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य के अनुरूप है और राष्ट्रीय विकास को गति प्रदान करता है।बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा ने कहा कि केंद्रीय बजट सकारात्मक और स्वागत योग्य है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह बजट प्रगतिशील और दूरदर्शी है। इस बजट के माध्यम से केंद्र सरकार ने देश के विकास की गति को तेज करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस बार, केंद्रीय बजट में देश में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि इनमें से वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से बिहार को भी काफी लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, बजट में देश भर में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की घोषणा की गई है। इसके तहत पटना और वाराणसी में जहाज मरम्मत की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। जलमार्गों के विस्तार से बिहार के कई शहरों को लाभ होगा, राज्य के उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी और वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नीतीश कुमार ने बड़े कपड़ा पार्कों, महात्मा गांधी रोजगार योजना और सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपये की सहायता के प्रावधानों पर प्रकाश डाला, जिससे उन्होंने कहा कि बिहार सहित देशभर में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में देशभर में बड़े कपड़ा पार्कों की स्थापना और महात्मा गांधी रोजगार योजना की घोषणा की गई है। साथ ही, बजट में सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की गई है। इससे बिहार सहित देशभर में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देश के आर्थिक विकास को और भी तेज गति मिलेगी। केंद्रीय बजट में पूर्वोदय राज्यों और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की घोषणा की गई है ताकि विकास और रोजगार के अवसरों में तेजी लाई जा सके।
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मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ऐसी विकास योजनाओं के माध्यम से बिहार औद्योगिक निवेश आकर्षित करेगा, बुनियादी ढांचे का विस्तार करेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करेगा। साथ ही, केंद्रीय बजट में शहरी विकास के लिए किए गए प्रावधान बिहार में शहरीकरण को नई गति प्रदान करेंगे। इससे राज्य के शहरों में बुनियादी ढांचे, निवेश और रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा।
