लखनऊ .... योगी सरकार ने 2027 चुनाव से पहले अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। 9 लाख 12 हजार करोड़ का ये बजट पिछले साल से 12 फीसद ज्यादा है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं, इंफ्रास्टक्चर पर खास फोकस किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 43 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया। इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है।
अब बेटियों की शादी के लिए 51 हजार की जगह 1 लाख 1 हजार रुपए दिए जाएंगे। 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेंगे। प्रदेश में 60 मेडिकल कॉलेज हैं, 14 नए और खोले जाएंगे। 3 यूनिवर्सिटीज को भी शुरू किया जाएगा। केंद्र की तरह ही राज्य सरकार 7 शहरों को स्मार्ट सिटी डेवलप करेगी। मेधावी छात्राओं को 400 करोड़ रुपए से स्कूटी बांटी जाएंगी। वहीं, मध्यम वर्ग को घर दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद नई न्यू रेजीडेंशियल स्कीम लॉन्च करेगी। 34 हजार करोड़ रुपए से नार्थ-ईस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह गोरखपुर से लेकर नेपाल बॉर्डर होते हुए सहारनपुर तक जाएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अब 2 की बजाय अब 5 रनवे बनेगा। योगी सरकार ने बजट का 25 फीसद इंफ्रास्टक्चर को दिया है। वहीं, कृषि को 12 फीसद, उच्च से लेकर बेसिक एजुकेशन को 12.50 से 15 फीसद तक, जबकि हेल्थ को 6-8 फीसद अमाउंट दिया गया है। सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत पांच लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज, बिना गारंटी मिलेगा। सरकार ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 225 करोड़ रुपए दिए हैं। अयोध्या और नैमिषारण्य के विकास के लिए 100-100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा, मेरठ, मथुरा-वृंदावन और कानपुर विकास प्राधिकरण के विकास के लिए 800 करोड़ रुपए दिया है। छात्रों को फ्री टैबलेट और स्मार्ट फोन के लिए 2374 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। छुट्टा गोवंश के रख-रखाव के लिए 2000 करोड़ रूपए का बजट प्रस्तावित है। यह योगी सरकार का 10वां बजट है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया था। सीएम योगी ने कहा, चार चीनी मिलों की क्षमता विकसित करने के प्रावधान किए गए हैं। गंगा एक्सप्रेस-वे को बढ़ाने के लिए घोषणा हुई है। युवाओं को डिजिटली सशक्त बनाने के लिए टैबलेट देने की व्यवस्था की गई है। एआई मिशन, डेटा सेंटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस समेत आईटी सेक्टर में कई घोषणाएं की गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय चल रहे हैं। साथ ही सीएम आवासीय विद्यालयों के लिए बजट में हमने व्यवस्था की है। परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों समेत उच्चतर विद्यालयों के शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था की है।
महिलाओं के लिए क्रेडिट कार्ड योजना : महिलाओं के लिए क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जाएगी। ताकि वह छोटे-छोटे काम के लिए किसी से ऋण न लेना पड़े और उन्हें ब्याजमुक्त ऋण मिल सके। इसके लिए बजट की व्यवस्था की गई है। युवाओं को ध्यान में रखते हुए सभी 18 कमिश्नरी में स्पोर्ट कॉलेज बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में धनराशि की व्यवस्था है। हर ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम, मिनी स्टेडियम, खेलो इंडिया के कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा हर व्यक्ति सुरक्षा की गारंटी चाहता है, आज यूपी उसे गारंटी दे रहा है। सुरक्षा के साथ त्वरित न्याय व्यवस्था है, यह नागरिकों और निवेशकों को सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण देता है।
