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हाईकोर्ट जज व पूर्व जज समेत छह के ठिकानों पर छापे

हाईकोर्ट जज व पूर्व जज समेत छह के ठिकानों पर छापे

लखनऊ (डीएनएन)।   07 Dec 2019      Email  

प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को अनुचित लाभ पहुंचाने से जुड़े मामले में सीबीआई ने की कार्रवाई
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति आईएम कुद्दुसी समेत छह लोगों के नई दिल्ली, लखनऊ एवं मेरठ स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को अनुचित लाभ पहुंचाने से जुड़े मामले से संबंधित है। छापे में चल.अचल संपत्तियों के कागजात और मामले से जुड़े कागजात बरामद हुए हैं।
सीबीआई नई दिल्ली की एंटी करप्शन विंग द्वितीय के डीएसपी मुकेश कुमार की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 7, 8, 12, 13 2, 13 1डी के अलावा आईपीसी की धारा 120बी के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति आईएम कुद्दुसी, नई दिल्ली निवासी भावना पांडेय, गोमती नगर लखनऊ निवासी बीपी यादव व उनके पुत्र पलाश यादव, मेरठ निवासी सुधीर गिरि, बंथरा लखनऊ स्थित मेसर्स प्रसाद एजूकेशनल ट्रस्ट तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई दिल्ली की टीमों ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ छापे की कार्रवाई की। यह छापे न्यायमूर्ति शुक्ला के रायबरेली रोड पर वृंदावन कॉलोनी स्थित आवास तथा न्यायमूर्ति कुद्दुसी के लखनऊ में हजरतगंज तथा नई दिल्ली में ग्रेटर कैलाश स्थित आवास पर मारे गए।
सुप्रीम कोर्ट ने दी थी मुकदमा दर्ज करने की अनुमति : सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सीजेआई न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने 31 जुलाई 2019 को एक आदेश जारी कर सीबीआई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यरत न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला के खिलाफ  भ्रष्टाचार निरोधक कानून प्रिवेंशन ऑफ  करप्शन ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी थी। न्यायमूर्ति शुक्ला पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए कथित तौर पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का पक्ष लेने का आरोप है। यह पहला मामला है जब सीजेआई ने एक जांच एजेंसी को किसी कार्यरत न्यायमूर्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी। इससे पहले तत्कालीन सीजेआई न्यायमçर्ू्त दीपक मिश्रा ने भी उनके खिलाफ सिफारिश की थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक आंतिरक जांच कमेटी ने न्यायमूर्ति शुक्ला को गंभीर न्यायिक कदाचार का दोषी पाया था। कमेटी ने इस बात की जांच की थी कि न्यायमूर्ति शुक्ला ने क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में विद्यार्थियों के प्रवेश की समयसीमा बढ़ा दी थी।


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